शिक्षकांच्या नवीन पेन्शन योजनेला स्थगिती

4 मे 2014 औरंगाबाद - उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत शिक्षकांचे वेतन जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुरू ठेवण्यात येणार आहे. तसे आदेश सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविले असल्याची माहिती आमदार विक्रम काळे यांनी शनिवारी (ता. तीन) दिली. यानिमित्त श्री. काळे म्हणाले, की राज्यात सर्व शासकीय तसेच शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना 30 ऑक्‍टोबर 2005 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात होता. परंतु केंद्र शासनाने व त्यानंतर राज्य शासनाने एक नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एक नोव्हेंबरपासून जो शिक्षक किंवा कर्मचारी सेवेत येईल त्याला नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर होता. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, राज्यमंत्री फौजिया खान, शिक्षण सचिव यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्यासमोर शिक्षकांच्या अडचणी मांडल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने एक नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळा व वर्गतुकड्यांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना चालू ठेवावी व त्यांचे जीपीएफचे खाते बंद करू नये, अशी मागणी केली. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री आणि सचिव यांनी अंतिम निर्णयापर्यंत जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याचे आदेश संबंधित सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे आमदार काळे यांनी सांगितले. दै.सकाळ, दि.4 मे 2014 इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...