सर्व खासगी आणि इतर सर्व शाळांतून इयत्ता पहिलीत, किंवा पूर्ण प्राथमिक स्तरावर प्रतिकूल परिस्थितीत मुलांकरता एकूण जागौपंकी २५% जागा आरक्षित ठेवाव्यात ही बालशिक्षण हक्क कायद्यातील सर्वांत अधिक चर्चिली गेलेली आणि विवाद्य तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे याविषयी दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मद्ये असा निर्णय दिला की सर्व सरकारी अनुदानित शाळा आणि विशिष्ट वर्गवारीतील शाळा, त्याचप्रमाणे काही अपवाद वगळता सर्व खाजगी शाळांनी प्रतिकूल परिस्थितीतील मुलांकरता एकूण जागांपैकी २५% जागा आरक्षित ठेवाव्यात.
इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasg.blogspot.com...
No comments:
Post a Comment
आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा