भारतीय संविधान

::भारतीय संविधान:: नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली. १९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस"भारतीय संविधान दिन"म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन"म्हणून साजरा केला जातो. भारताच्या व्हॉईसराय कडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले व व्हॉईसरायचे प्रशासकीय आधिकार पंतप्रधानाकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४ व्या कलमानुसार राष्ट्रपतीचे आधिकार मर्यादित असून तो/ती केवळ मंत्रीमंडळास सल्ला देऊ शकतो/ते. राष्ट्रपती हा त्याचप्रमाणे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतो. ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाण े भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक (Republic) आहे दलितांवरच्या अत्याचाराविरूद् धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वात ंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९) कायदा (कलम २०), जीवीताचा आधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदीचे स्वातंत्र्य (कलम २२) शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking) पासून संरक्षण धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य अल्पसंख्याकांचे आधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य घटनात्मक तक्रारींचा आधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत आधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे. मार्गदर्शक तत्वे: कामाचा आधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा आधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्य ा मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे. न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) आधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे. निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकेजतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांवि षयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.